Created by Nikhil, 19 January 2025
Loan EMI Bounce:- नमस्कार मित्रांनो आजकाल वाढत्या गरजा आणि वाढत्या महागाईसोबत आर्थिक समस्यांमुळे कर्ज घेणे सर्रास झाले आहे. परंतु अनेक वेळा लोक कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत बँका कठोर पावले उचलतात, त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
नुकताच दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.ज्यामध्ये कोर्टाने म्हटले आहे की, कर्जाची परतफेड केली नाही तरीही एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण केले पाहिजे. Loan EMI Bounce
कर्ज फेडले नाही तर काय होईल?
जेव्हा एखादी व्यक्ती कर्ज घेते तेव्हा त्याला वेळेवर हप्ते फेडणे आवश्यक असते.जर तो वेळेवर हप्ते भरू शकला नाही तर बँक त्याला नोटीस पाठवते आणि काहीवेळा कठोर कारवाई देखील करते.Loan EMI
बँकेच्या कारवाईमध्ये कायदेशीर नोटीस पाठवणे, मालमत्ता जप्त करणे, क्रेडिट स्कोअर खराब करणे इत्यादींचा समावेश असू शकतो.पण कर्जाची परतफेड न केल्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार बँकेला नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. Personal loan
लुकआउट सर्कुलर (LOC) म्हणजे काय
लुकआउट सर्कुलर (LOC) ही एक सूचना आहे ज्याचा उद्देश एखाद्या व्यक्तीला देश सोडण्यापासून रोखणे आहे.जेव्हा एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी खटला असतो आणि तपास यंत्रणा किंवा न्यायालयासमोर त्याची उपस्थिती आवश्यक असते तेव्हा ते जारी केले जाते. Loan emi
काही बँका कर्ज चुकल्याच्या बाबतीतही LOC जारी करतात.यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक कर्ज चुकलेल्या प्रकरणात एलओसी जारी करता येत नाही.Loan EMI bounce
कोर्टात गेलेले प्रकरण
दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेतलेला हा निर्णय एका कार कर्ज प्रकरणावर आधारित आहे, ज्यामध्ये एका व्यक्तीने दोन कारसाठी कर्ज घेतले होते.या व्यक्तीने पहिल्या कारसाठी 13 लाख रुपये आणि दुसऱ्या कारसाठी 12 लाख रुपये कर्ज घेतले होते. Personal loan
त्या व्यक्तीने काही काळ कर्जाचे हप्ते भरले, परंतु नंतर देयके थांबवली.बँकेने त्याला नोटीस पाठवली, पण त्याला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही, म्हणून बँकेने त्याच्याविरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी केले. Bank loan
न्यायालयाचा निर्णय
याचिकाकर्त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून एलओसी रद्द करण्याची मागणी केली होती.तपासात पूर्ण सहकार्य करणार असून न्यायालयाच्या प्रत्येक सुनावणीतही उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. Loan emi
दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्याच्याशी सहमती दर्शवली आणि म्हटले की कोणत्याही गुन्हेगारी आरोपांशिवाय एलओसी जारी करणे हे व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने एलओसी रद्द करून बँकेला आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करू नये असे निर्देश दिले.personal loan
मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण
हा निर्णय घेऊन उच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि न्याय हक्क यांसारख्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणे बंधनकारक आहे, कर्ज बुडीत असतानाही. Personal loan
प्रत्येक कर्ज चुकल्यास बँकेला LOC जारी करण्याची परवानगी नाही.
एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवण्यापूर्वी, त्याला योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याची संधी देणे आवश्यक आहे.
कोणतेही ठोस कारण नसताना एखाद्या व्यक्तीवर कारवाई करणेही चुकीचे आहे.