Created by shiva 19 January 2025
Budget 2025:-अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशासमोर आपला 8वा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या आगामी अर्थसंकल्पात सरकार नवीन आयकर विधेयक आणू शकते. या नवीन विधेयकाचा उद्देश आयकर बिल पूर्वीपेक्षा सोपे करणे हा आहे. हे नवीन विधेयक समजण्यास सोपे जाऊ शकते आणि पृष्ठांची संख्या सुमारे 60 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.today update
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन आयकर कायदा आणला जाऊ शकतो
एका सूत्राने सांगितले की, “नवा आयकर कायदा संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केला जाईल. तो सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करणार नाही, तर तो एक नवीन कायदा असेल. सध्या कायदा मंत्रालयाकडून कायद्याच्या मसुद्यावर विचार सुरू आहे. आणि दुसऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले जाईल.”employe update
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारी ते 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. पहिला भाग (31 जानेवारी-13 फेब्रुवारी) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करून, त्यानंतर 2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाच्या सादरीकरणाने सुरू होईल. Budget 2025
2025-26 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे.10 मार्च रोजी संसद पुन्हा सुरू होईल आणि 4 एप्रिलपर्यंत चालेल.
सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनंतर, CBDT ने पुनरावलोकनाची देखरेख करण्यासाठी आणि आयकर कायदा, 1961 च्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनासाठी कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट आणि समजण्यास सुलभ करण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन केली होती. यामुळे वाद आणि खटले कमी होतील आणि करदात्यांना अधिक कर निश्चितता मिळेल. Budget 2025
भागधारकांकडून 6500 सूचना प्राप्त झाल्या
याव्यतिरिक्त, कायद्याच्या विविध पैलूंचा आढावा घेण्यासाठी 22 विशेष उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. भाषेचे सुलभीकरण, खटल्यातील घट, अनुपालनाचा अभाव आणि अनावश्यक/अप्रचलित तरतुदी या चार श्रेणींमध्ये लोकांकडून सूचना आणि माहिती मागविण्यात आली होती. आयकर विभागाला या कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी संबंधितांकडून 6,500 सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
तरतुदी आणि प्रकरणांमध्ये लक्षणीय कपात करण्यात येणार असून कालबाह्य तरतुदी काढून टाकण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आयकर कायदा, 1961 मध्ये सध्या वैयक्तिक आयकर, कॉर्पोरेट कर, सिक्युरिटीज व्यवहार कर यांसारख्या थेट करांव्यतिरिक्त भेटवस्तू आणि संपत्ती कर लादण्याशी संबंधित सुमारे 298 विभाग आणि 23 प्रकरणे आहेत.budget middle class
“कराची रक्कम सुमारे 60 टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रयत्न आहे,” सूत्राने सांगितले.
सीतारामन यांनी त्यांच्या जुलै 2024 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की पुनरावलोकनाचा उद्देश हा कायदा संक्षिप्त, स्पष्ट, वाचण्यास आणि समजण्यास सुलभ करणे आहे. ते म्हणाले होते की यामुळे वाद आणि खटले कमी होतील, ज्यामुळे करदात्यांना कर निश्चिती मिळेल. त्यामुळे खटल्यात अडकलेली मागणीही कमी होईल. ते सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे.Income Tax Bill